कर्नाटकातील आयटी कंपन्या आणि बायोटेक्नॉलॉजकी कंपन्यांना यापुढे महिलांना नाईट शिफ्ट लावता येणार नाही. कर्नाटक सरकारने तशी शिफारसच या कंपन्यांना केली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण सरकारतर्फे देण्यात आलंय. कर्नाटक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची एक संयुक्त समितीने यांसदर्भातील शिफारशी या कंपन्यांना केल्या आहेत. एन. ए. हारिस यांच्या अध्यक्षतेखालील महिला व बालसुरक्षा समितीचा ३२वा अहवाल सोमवारी विधीमंडळात सादर करण्यात आला. त्यात आयटी व बीटी कंपन्यांमध्ये महिलांना रात्रपाळी करू देण्यास विरोध दर्शवत त्यांना सकाळी व दुपारच्या सत्रात काम द्यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. महिलांऐवजी पुरूषांना रात्रपाळीचे काम द्यावे, असेही त्यात म्हटले आहे. ९ सप्टेंबर २०१६ रोजी समितीने इन्फोसिस व बायोकॉन कंपनीला भेट देऊन तेथील व्यवस्थापकीय अधिकारी, कर्मचारी व इतर भागधारकांशी चर्चा केली व त्याआधारेच ही शिफारस करण्यात आली.
गेल्या वर्षी राज्यसरकारने सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देत महिलांच्या रात्रपाळीवर निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विधीमंडळ समितीने नुकताच दिलेला अहवाल, राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे.
COMMENTS