ठिबक सिंचन असेल तरच यापुढे ऊस लागवड करता येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (दि.18) राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्य सरकार ठिबक सिंचनाला 25 टक्के अनुदान देणार आहे. या निर्णयाने मोठया प्रमाणावर पाण्याची बचत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
ऊसाची शेती पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र ऊसाला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन किंवा पाटाचा वापर केला जातो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते आणि जमिनीची धूप होते. जास्त पाणी आणि कमी उत्पादन हे सूत्र बदलण्यासाठी सरकारने ऊस शेतीसाठी आता ठिबक सिंचन बंधनकारक केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ठिबक सिंचनामुळे आवश्यकतेनुसार पिकाला पाणी मिळेल आणि पाण्याचीही बचत होईल, असे मानण्यात येत आहे.
COMMENTS