2014 च्या विधानसभा निवडणुक प्रचारात भाजपनं सत्तेवर आल्यास शेतक-यांचा सातबारा कोरा करु असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र निवडणूक झाल्यानंतर आणि सत्तेवर आल्यानंतर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी काहीशी भूमिका बदलली. कर्जमाफीने प्रश्न सुटत नाहीत असं सांगत अप्रत्यक्षपणे कर्जमाफी देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारची कर्जमाफीस नकारघंटा होतीच. त्यामुळे कर्जमाफी न करण्यास मुख्यमंत्र्यांस चांगलच बळ आलं होतं. सरकारची ही भूमिका पाहिल्यानंतर शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना कर्जमाफीच्यां आश्वासनाची आठवण करुन द्यायला सुरूवात केली. मात्र मुख्यमंत्री कर्जमाफी देण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. योग्यवेळी निर्णय घेऊ, कर्जमाफीमुळे प्रश्न सुटणार नाहीत, आत्महत्या थांबणार असतील असे लिहून द्या, मग आम्ही कर्जमाफी देऊ अशी भाषा सुरू केली.
त्यानंतर कांदा आणि इतर शेतमालाचे भाव चांगलेच पडले, त्यामुळे शेतकरीवर्ग नाराज झाला. आणि याच नाराजीचा फायदा घेत शेतकरी नेते आणि विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल करायला सुरूवात केली. विरोधकांच्या या सुरात सूर नंतर मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेनं आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं मिळवायला सुरूवात केली. सरकारवरचा दबाव वाढत गेला. त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. त्यामुळे सरकारवचा दबाव आणखी वाढला. त्यानंतर सरकारच्या विरोधात सुरू झाल्या शेतकरी यात्रा. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी आसुड यात्रा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षांची संघर्ष यात्रा, राजु शेट्टी यांची आत्मक्लेष यात्रा, शिवसेनेचं शिवसंपर्क अभियान. या यात्रांमुळे राज्याच्या ग्रामिण भागात सरकविरोधात चांगलाच रोष निर्माण झाला. त्याचा अनुभव भाजप नेत्यांना त्यांनी सुरू केलेल्या शिवार संवाद यात्रेत येत होताच. त्यातच उत्तर प्रदेश सरकारने सत्तास्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात शक्य आहे मग महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला जाऊ लागला. भाजपचे ग्रामिण भागातील आमदारही खाजगीत कर्जमाफीची मागणी करु लागले. तेंव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी देण्यास होकार दिला.
पुणतांब्याच्या शेतक-यांनी घातला शेवटचा घाव !
संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस करावी यासाठी अहमदनगर जिल्हयातील पुणतांब्याच्या शेतक-यांनी 1 जूनपासून शेतकरी संपावर जाण्याची घोषणा केली. आणि बघता बघता शेतक-यांच्या या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाला राज्यातून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळू लागला. सर्व संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला आपल्या पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेऊन पाठिंबा दिला आणि काहींनी प्रत्यक्ष आंदोलनात भाग घेतला. मुंबई, पुण्याकडे येणारा भाजीपाला आणि दूध शेतक-यांनी रोखले. आंदोलन मोडण्यासाठी सरकारने अनेक खटोटोप केले. आंदोलनकर्त्यांवर भलतेच आरोप केले, शेतक-यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही शेतकरी आंदोनावर ठाम राहिला आणि अखेर सरकारला शेतक-यांच्या आंदोलनापुढे झुकावे लागले.
कर्जमाफीवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली. शेतकरी नेत्यांनीही सुकाणू समितीची स्थापना केली. कर्जमाफीचे निकष ठरण्यासाठी झालेल मंत्रिगट आणि सूकाणू समिती यांच्यातली पहिली बैठक वादळी ठरली. 1 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी शेतकरी नेत्यांना मान्य नव्हती आणि सरकारने कर्जमाफीसाठी घातलेल्या जाचक अटीही त्यांना मान्य नव्हत्या. त्यामुळे पहिल्या बैठकीतून घोषणादेत नाराज होत शेतकरी नेते बाहेर पडले आणि सरकारने एकतर्फी घोषणा करण्याचा प्रय़त्न केला. मात्र शेतकरी, शेतकरी नेते आणि विरोधक यांनाही सरकारचा एक लाख रुपयांपर्यंतचा कर्जमाफीचा मुसदा मान्य नव्हता. शेतकरी नेते तर यावर आक्रमक होतेच पण शिवसेनाही आक्रमक होती.
त्यानंतर सुकाणू समितीशी चर्चा टाळून पहिल्या टप्प्यातल्या चर्चेत विरोधकांशी चर्चा न करणा-या मंत्रिगटाने मग विरोधी पक्षांशीही चर्चा सुरू केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी एकदा नव्हे तर दोनदा चर्चा केली आणि अखेर होय नाही होय नाही करत दीड लाख रुपयांची सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. 34 हजार कोटी रुपयांची ही ऐतिहासीक कर्जमाफी असल्याचा दावा सरकार करत असलं तरी आता शेतक-यांच्या पदरात काय पडतं हे पाहिल्यानंतरच ही ऐतिहासीक आहे किंवा नाही हे सांगता येईल. सरकारने विरोधकांशी चर्चा केली आणि त्याची सहानभूतीही मिळवलीच, पण यदाकदाचित या कर्जमाफीमधील अटींवरुन ही कर्जमाफी बुमरँग झाली तर आपण विरोधकांशीही चर्चा केली होती असं सांगून त्यांनाही अपयशाचे वाटेकरी करण्याची सेफ गेम मुख्यमंत्र्यांनी खेळली असं दिसंतय.
COMMENTS