शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर विधानसभेत गोंधळ

शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून आक्रमक पवित्रा घेत शिवसेनेसह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सलग चार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर आजही विधानसभेत प्रचंड गदारोळ केला. यामुळे विधानसभा प्रथम तीन वेळा व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाली. मात्र, गदारोळातच अकरा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या व नगरविकास तसेच ग्रामविकास विभागाची दोन विधेयके कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आली. दरम्यान, सरकार शेतकरी कर्जमाफीसाठी सकारात्मक असेल तर 18 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा निर्धार विरोधकांनी व्यक्त केला आहे.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेतच जाहीर केल्याप्रमाणे ते शेतकरी कर्जमाफीसाठी सकारात्मक असतील तर सरकारने आपले आश्वासन पाळावे व एक ओळीचा प्रस्ताव आणावा व मंजूर करून घ्यावा. 18 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करावी. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. राज्यात विक्रमी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी हाच आमचा अजेंडा आहे. अर्थसंकल्पातील 54 टक्के रक्कम अखर्चित राहणे हे सरकारचे अपयश आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.