मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार येत्या 30 डिसेंबररोजी होणार आहे. त्यामुळे या विस्तारात मंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. यात गृहखातं राष्ट्रवादीला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते अजित पवारांच्या पदरात पडणार नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट नसताना अजितदादांना गृहमंत्री केलं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका होऊ शकते. त्यामुळे जयंत पाटील किंवा दिलीप वळसे-पाटलांकडे गृहमंत्रीपद देण्याचा निर्णय शरद पवार घेऊ शकतील अशी चर्चा आहे.
दरम्यान तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट देण्याच्या भूमिकेवर एसीबीनं घूमजाव केलंय. एसीबीचे महासंचालक परमबिर सिंह यांनी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक जोडप्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. यामध्ये आधीचे एसीबी महासंचालक संजय बर्वे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील अजित पवार यांना दोषी धरणाऱ्या महत्वाच्या मुद्द्याकड़े नजरचुकीनं दुर्लक्ष झाल्याची कबुली देण्यात आलीये. तसंच सिंह यांनी कोर्टात दिलगिरीही व्यक्त केली. अजित पवार यांनी स्वतः टेंडर्स आणि वर्क ऑर्डर्सच्या फाईल्स मागवल्या होत्या, त्यावर एकतर्फी निर्णय झाले असं विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं. तीच भूमिका आता एसीबीनं कायम ठेवली आहे.
त्यामुळे अजित पवारांना गृहमंत्रीपद दिलं तर राष्ट्रवादीत अडचण येऊ शकते त्यामुळे अजितदादांना उपमुख्यमंत्री पदासह दुसरं महत्त्वाचं खातं मिळू शकतं असं बोललं जात आहे.
COMMENTS