राज्यात सुधारित कृषी कायदे करण्याची आवश्यकता – अशोक चव्हाण

राज्यात सुधारित कृषी कायदे करण्याची आवश्यकता – अशोक चव्हाण

नांदेड : केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत.  पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी संबंधित कायद्यांबाबत जी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीअशोक चव्हाण यांना कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार पत्र लिहिले आहे.

केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणले असून त्याला देशभरातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. कृषी विषयक सुधारणेच्या नावाखाली केंद्राने केलेले कायदे शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कृषी पणन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. या तिन्ही कायद्यांचा थेट परिणाम हा किमान आधारभूत किंमतीला हरताळ फासणारा आहे. या कायद्यांतील तरतुदी या काही ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणाऱ्या असून शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या आहेत.
पंजाब, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांचे दाखले दिले आहेत. ही राज्ये शेतकऱ्यांचे हित ध्यानात घेऊन काही बदलांसह कृषी विषयक सुधारणेचे कायदे करत आहेत. पंजाबने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यात शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कष्टकरी यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कृषी मालाच्या साठवण क्षमतेवर मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना बेकायदेशीर साठा करता येणार नाही. कृषी मालाच्या विक्रीची किमान आधारभूत किमतीशी सांगडही घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना कृषीमाल खरेदी करता येणार नाही.

किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत कृषी मालाची खरेदी करण्याबाबत करार करता येणार नाहीत वा शेतकऱ्यांसोबत शेतमालाच्या खरेदी विक्रीबाबत बळजबरी करता येणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरील व्यवहारांवर कर लावण्याची तरतूद देखील पंजाब सरकारने केलेली आहे. करापोटी येणारी रक्कम लहान शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

COMMENTS