त्यावेळी शिवसेनाही सरकारमध्ये होती, मग कोणाची चौकशी करणार? – आशिष शेलार

मुंबई – जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होणार असल्याचं वक्तव्य काल जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केलं आहे. कॅग’च्या अहवालाने मागील सत्ताधाऱ्यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील फसवणुकीचा फुगा फुटला आहे. कॅगने घेतलेल्या आक्षेपांवर चौकशी करण्याचा आमचा मानस आहे.या चौकशीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप येणार नाही. हा आक्षेप कॅगने घेतलेला आहे. त्याबाबत चौकशी देखील त्यांनी केली आहे. त्यामुळे भाजपने घाबरण्याचे कारण नाही. या कामाबाबत चौकशी होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी घाबरू नये असं वक्तव्य जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केलं आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

त्यानंतर भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी म्हणून ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना ही जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीच्या सहभागातून ही योजना गावागावात पोहचली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत केलेले श्रम अपार आहेत. तुम्ही या श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार काय?, तसेच ज्या मंत्रीमंडळात ही योजना मंजूर झाली त्या मंत्री मंडळात शिवसेना ही सहभागी होती. त्यामुळे कोण कुणाची चौकशी करतेय? तेही एकदा जनतेला सांगा, असा टोलाही भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी लगावला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळात झाला याबाबत बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, हे राजकीय सुड बुध्दीने सुरु आहे. कुहेतू यामगे आहे. पण होऊ दे चौकशी हातच्या कंगणाला आरसा कशाला. अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडावर आपटेल, असा विश्वास आमदार अँड आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.
ज्या पध्दतीने मेट्रो कारशेड साठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर आघाडी सरकार तोंडावर पडले तसेच याही चौकशीतून होईल, आज आम्ही मेट्रो कारशेडचा खरा अहवाल उघड केला. सरकारचा हट्ट उघडा पाडला त्यामुळे हे उघडे पडले ते झाकण्यासाठी आता अशा धडपडी सुरु आहेत, अशी प्रतिक्रिया आशिष शेलार यांनी दिली आहे.

राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560 कामे झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून कँगने संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे केलेले मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ 99.83 टक्के कामं तपासलीच नाहीत! जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नव्हता. तसेच या अहवालात भ्र्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. कामे 98 टक्के पूर्ण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. असंही शेलार म्हणाले आहेत.