नवी दिल्ली – अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून हा कायदा पूर्ववत करण्यासाठी सरकार अध्यादेश जारी करण्याच्या विचारत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या कायद्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी पुन्हा कायम करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे. याबाबत दलितांनी देशभरात केलेलं आंदोलन आणि वाढता विरोध पाहता सरकारनं हा निर्णय घेण्याच्या विचारात असल्याचं बोललं जात आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची गरज असून, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्याला अटक करण्यासाठी नव्याने मार्गदर्शक सूचना करण्याचाही विचार सरकारकडून केला जात आहे. सध्या दलित समाजात जो राग निर्माण झाला आहे तो अध्यादेशाने कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवल्यास शांत होईल असं सरकारचं म्हणणं आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रद्द करण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील १९८९ मध्ये दुरुस्तीचे विधेयक जुलै महिन्यात होणार असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याचा दुसरा पर्यायही सरकारकडे आहे. त्यामुळे अध्यादेश जारी केल्यास त्याचे रुपांतर विधेयकात होऊन ते संसदेकडून संमतही होऊ शकतो. त्यामुळे कायद्यातील मूळ तरतुदी पुन्हा कायम राहून याचा पायदा निर्माण झालेला संताप शांत होण्यास होईल असं बोललं जात आहे. तसेच माझे सरकार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य करू देणार नसल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली होती. आम्ही जो कायदा कठोर केला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सौम्य होऊ देणार नाही असंही ते म्हणाले होते. परंतु अजून याबाबत कोणताही ठाम निर्णय झाला नसून या कायद्याबाबत सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
COMMENTS