मुंबई, परमेश्वर गडदे – काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं पुन्हा एकदा लोकसभेत एकहाती सत्ता मिळवली. यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) तब्बल ३५० जागा जिंकल्या असून आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपने ३०३ जागा जिंकत स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचा चमत्कार सलग दुसऱ्यांदा करून दाखवला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला मिळालेलं हे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश असून काँग्रेसनंतर ३०० जागांचा टप्पा पार करणारा भाजप हा देशातील दुसरा राष्ट्रीय पक्ष ठरला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९७१च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेसनंतर लोकसभेत सर्वात जास्त जागा जिंकण्याचा इतिहास भाजपनं रचला आहे.
देशाबरोबरच राज्यातील राजकारणातही भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली मोहर कायम ठेवली आहे. त्यामुळे देशात नरेंद्र तर राज्यात देवेंद्र या नावांचा करिश्मा कायम असल्याचं दिसत आहे. ज्याप्रमाणे देशात भाजपनं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात इतिहास घडवला आहे. त्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा इतिहास घडविला आहे. सलग 5 वर्षे मुख्यमंत्रीपद उपभोगणारे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातील पहिले गैरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री ठरले आहेत. विशेष म्हणजे 1972 नंतर अशी कामगिरी कोणत्याच नेत्याला करता आली नव्हती. काँग्रेसचे दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे सलग 13 वर्षे मुख्यमंत्रीपदी होते.
दरम्यान सलग पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. अवघ्या 44 व्या वर्षी मुख्यमंत्री होणारे शरद पवारांनंतरचे फडणवीस हे पहिले नेते आहेत. फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर ते दोन वर्षही पूर्ण करतील की नाही अशी शंका अनेक राजकीय अभ्यासकांनी मांडली होते. परंतु त्यांचे हे सर्व अंदाज फोल ठरवत फडणवीस यांनी राज्यात एक नवा इतिहास घडवला आहे. वेगाने काम करण्याचा हातखंड, स्वच्छ प्रतिमा, हजरजबाबीपणा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माणसं हाताळण्याची उत्तम कला यांच्या जोरावर फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपद सक्षमपणे सांभाळलं आहे.
या पाच वर्षांच्या कालावधीत फडणवीस यांच्यासमोर अनेक मोठमोठी आव्हानं आली. परंतु त्या आव्हानांचा सामना त्यांनी मोठ्या हिंमतीने केला. त्यांच्याच नागपूरमधील वाढत्या गुन्हेगारीवरुन विरोधकांनी त्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर भोसरीतल्या एमआयडीसी जमीन घोटाळ्याप्रकणी माजी महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोप पाहता खडसेंची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करत आपलं सरकार स्वच्छ प्रतिमेचं आणि भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचं दाखवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. विशेष म्हणजे सत्तेत मित्रपक्ष म्हणून सोबत असलेल्या शिवसेनेनं राज्यातील विविध मुद्द्यांवरुन फडणवीस यांच्यावर हल्ला चढवला होता.पण चतुर चाणाक्ष फडणवीसांनी शिवसेनेशी लढाही दिला आणि दुसरीकडे युतीही तुटू दिली नाही. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या स्थापना दिनाला हजेरी लावणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. एवढच नाही तर काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभेतही त्यांनी शिवसेनेशी युती करुन दाखवली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीही त्यांच्या नेतृत्वात शिवसेना भाजप सज्ज झाली आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीलाच विदर्भाचे मुख्यमंत्री अशी टीका त्यांच्यावर केली गेली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी अख्ख्या राज्याची मोट व्यवस्थित बांधली.अनेक योजना तळागाळातील शेतकय्रांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांच्या कामाची दखल घेत केंद्राकडूनही त्यांना तेवढीच मदत मिळत गेली.
फडणवीस सरकारची नवी ओळख
गेल्या 5 वर्षात त्यांच्या पुढ्यात अनेक प्रश्न, आंदोलनं, दुष्काळ, समस्या आणि अडचणी उभ्या ठाकल्या होत्या. त्या सर्वांवर त्यांनी करारीपणानं मात केली असल्याचं दिसून आलं आहे. मराठा आरक्षणावरुन तर राज्यात राण पेटलं होतं. मराठा समाजाचे राज्यव्यापी मूक मोर्चे आणि नंतर या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा अशीच मागणी केली जात होती. परंतु चाणाक्ष असलेल्या फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावरही मार्ग काढला. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन, राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा मंजूर केला.
हे आरक्षण दिल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाच्या कोणत्या प्रवर्गात सामावून घेणार, असा प्रश्न विविध स्तरांतून उपस्थित करण्यात आला होता. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी या समाजातील नेत्यांनी आणि समाजातील प्रतिष्ठित मंडळींनी विरोध केला होता. दोन्ही समाज दुखावले जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने सुवर्णमध्य साधत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता विशेष प्रवर्गाची निर्मिती केली. ‘सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग’ (एसईबीसी) असे नाव या वर्गाला देण्यात आले.
परंतु, मराठा समाजाला दिल्या गेलेल्या १६ टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ६८ टक्क्यांवर पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ठरवून दिली आहे. त्यामुळेच काही जण या आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोर्टात गेले होते, तर काही जणांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. त्यावर दोन दिवसापूर्वी कोर्टाने निकाल दिला.
मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पिछाडीवर पडलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनेला धरून असल्याचा, वैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. फक्त मराठा समाजाचं आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असं हायकोर्टाने नमूद केलं. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला तर मराठ्यांना आरक्षण देणारं सरकार म्हणून फडणवीस सरकारची नवी ओळख निर्माण झाली. त्यामुळे आपल्या कर्तुत्वाचा ठसा उमटवत फडणवीस राज्यातील राजकारणात चॅम्पियन ठरले आहेत. आता त्यांच्याच नेतृत्त्वात राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही नवा इतिहास घडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नावाचं नवं वादळ सज्ज झालं आहे. हे वादळही राज्यात नवा करिश्मा घडवील असा अंदाज विविध स्तरातून मांडला जात आहे.
COMMENTS