कोणत्याही महापालिकेला डंम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमीन मिळणार नाही -मुख्यमंत्री

मुंबई – यापुढेही कोणत्याही महापालिकेला डंम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमीन मिळणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधानसभेत औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नावरुन बोलत असताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच प्रत्येक महापालिकेनं कचऱ्याची विल्हेवाट ही स्थानिक पातळीवर करावी, त्यासाठी सरकारकडून आर्थिक सहकार्य केलं जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान पंतप्रधान मोदी देशभर स्वच्छता अभियान राबवत आहेत, मात्र औरंगाबादमध्ये 20 दिवसांपासून कचरा प्रश्न पेटला आहे. यावर सरकारचं लक्ष आहे की नाही? असा प्रश्न अजित पवार यांनी विधानसभेत विचारला होता. त्यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे कोणत्याही महापालिकेला डंम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमीन देणार नसल्याचं म्हटलं आहे. औरंगाबादमध्ये कचरा प्रश्न पेटला असून गेल्या 20 – 25 वर्षांपासून जिथे कचरा टाकला जात होता त्याठिकाणी लोकांचा टोकाचा विरोध सुरू झाला आहे.  हायकोर्टात मुख्य सचिवांचं एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं असून क्षेपन भूमीत बायो मायनिंग आणि कॅपिंगच्या माध्यमातून शास्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट ठराविक वेळेत करण्याचे म्हणणे कोर्टात मांडले आहे. मी स्वतः यासंदर्भात दोन बैठका घेतल्या असून तीन चार भूमींची पडताळणी सुरु असल्याची माहितीही त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.