मुंबई – राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एकीकडे कोरोना सारख्या गंभीर आजाराशी लढत असताना दर महिन्याला आपल्या कामकाजाचा लेखाजोखा अहवाल स्वरूपात पक्षश्रेष्ठी, प्रसार माध्यमे व जनतेसमोर सादर करण्याची परंपरा कायम राखली आहे. धनंजय मुंडे यांनी मार्च – एप्रिल व मे महिन्याच्या कामकाजाचा अहवाल सादर केला आहे.
तब्बल 56 पानांच्या या अहवालामध्ये राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागामार्फत घेण्यात आलेले निर्णय तथा कोरोनाविषयक उपाययोजना, बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून केलेले कार्य व उपाययोजना तसेच परळी मतदारसंघातील एकूण कामकाज असे तीन भाग करण्यात आले आहेत.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मुंडेंनी त्यांच्या खात्यांतर्गत घेण्यात आलेले निर्णय, पालकमंत्री म्हणून बीड जिल्ह्यात व परळी या त्यांच्या मतदारसंघात केलेल्या कार्याचा अहवाल सादर करण्याची अभिनव परंपरा सुरू केली आहे. कोरोनाच्या भीषण संकटाशी लढत केलेले कामकाज व त्यांच्या स्तरावरून कोरोना काळात राज्यात व बीड जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा मार्च ते मे – 2020 असा अहवाल मुंडेंनी थेट कोरोनाच्या वॉर्डातून सादर केला आहे.
राज्यात संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ अशा विविध योजनाअंतर्गत एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांचे मानधन जवळपास 35 लाख लाभार्थ्यांना एकत्रित देण्यात आले. मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास योजना अशा विविध योजनांसाठी शेकडो कोटी रुपये निधी या काळात राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागाने वितरित केला. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही सामाजिक न्याय विभागाने निधीची कमतरता भासू दिली नाही, या सर्व बाबींचा य अहवालात समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यात मोठ्या संख्येने असलेले दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आदींसाठी कोरोना काळात जिल्हानिहाय स्थापन केलेले मदतकक्ष, त्यांतर्गत करण्यात आलेली मदत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या विशेष उपाययोजना, राज्यात व राज्याबाहेर अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची घरवापसी असे विविध कार्य लेखाजोखा स्वरूपात या अहवालात मांडलेले आहेत.
कोरोनाकाळात पडलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनपासून मुंडे यांनी बीड जिल्हा प्रशासनासोबत तब्बल 8 ते 9 वेळा बैठका घेतल्या; आरोग्य विषयक उपाययोजना, कोविड कक्षांची स्थापना, त्यासाठी आवश्यक निधी, लॉकडाऊनची नियमावली, पोलिसांच्या मदतीला होमगार्डस ची उपलब्धी, स्वस्त धान्य वितरण, ऊसतोड मजुरांची घरवापसी ते त्यांना मोफत किराणा वाटप, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण, शेतमाल विक्री, खरीप हंगामाची पूर्वतयारी आदी विविध विषय मुंडेंनी जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय साधत हाताळले; या सर्वांचा आढावा अहवालाच्या माध्यमातून मुंडेंनी सादर केला आहे.
परळी या त्यांच्या मतदारसंघात भाजीपाला विक्रीचे बिट बंद झाल्यानंतर लाखो रुपयांचा भाजीपाला विकत घेऊन तो गरजू नागरिकांना मोफत वाटणे, मतदारसंघातील हजारो गरजू नागरिकांना परळीत तसेच राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, जिथे आहेत तिथे मोफत किराणा किट पोचवणारे धनंजय मुंडे कोरोना काळात सर्वांनी पाहिले आहेत. या सर्व कामकाजाचा पक्षश्रेष्ठी, प्रसार माध्यमे व जनतेसमोर कोरोना वॉर्डात उपचार घेत असताना अहवाल सादर करून धनंजय मुंडे यांनी केवळ त्यांची परंपराच अबाधित राखली नाही तर आपल्या कर्तव्याच्या प्रति असलेली आस्थाही त्यांनी व्यक्त केली असल्याचं दिसत आहे.
COMMENTS