किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने दिलेली आश्वासने, वाचा सविस्तर !

मुंबई – नाशिक ते मुंबई असा मोर्चा काढण्यात आलेल्या शेतक-यांना अखेर यश आलं असून सरकानं त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. याबाबत लेखी आश्वासनही देण्यात आलं आहे. सरकारनं मान्य केलेल्या विविध मागण्या खालीलप्रमाणे …

1) वन हक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी

सर्व प्रलंबित दावे/अपील यांचा 6 महिन्यात जलदगतीने निपटारा करण्यात येईल.

वरील प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल.

2) नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे.

नार-पार दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे.  या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा दि.२२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर करारानुसार या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. वरील प्रकल्प कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्यात येईल. कळवण-मुरगांव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प/कोल्हापूरी बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पाची अमलबजावणी करतांना शक्यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही असा प्रयत्न केला जाईल.

3) देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनी संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल माहे एप्रिल-२०१८ पर्यंत प्राप्त करुन पुढील २ महिन्यांच्या कालावधीत त्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून त्यास अनुसरुन कायद्यात व नियमांत तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल.

– बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करुन या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4) कर्जमाफी

• राज्यात ४६.५२ लक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी निधी बँकांना वितरीत.
• आजपर्यंत ३५.५१ लक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
• स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
• २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे सन २००८ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• २०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार करण्यात येईल.
• कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना रु.१.५ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल.
• कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा अशी मागणी पुढे आली असता त्या मागणीवर एकूण वित्तीय भार किती आहे याचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याबाबत समिती गठीत करुन दीड महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल.
• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अमलबजावणीकरीता एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.
• पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल. या मुदतकर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉली हाऊस यासाठीच्या १.५ लाखपर्यंतच्या कर्जाचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल.
• जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करु शकले नाहीत, त्यांना ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल.
• ७०:३० सूत्रानुसार दूधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक बोलाविण्यात येईल.
• राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करुन हमी भाव मिळण्याच्या संदर्भात त्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊस दर नियंत्रण समिती देखिल गठीत केली जाईल.
• 

5) संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात एक दिवस नेमून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.

6) जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे याबाबत शासन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते आहे किंवा कसे याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.

7) बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून दि.२३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न बघता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरु करण्यात येत आहे.

9) अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरीता लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरीताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खाजगी किंवा इतर बाबीकरीता ग्रामसभेची अट कायम राहील.