नवी दिल्ली – केंद्र सरकारनं वादग्रस्त निर्णय घेतला असून 10 सरकारी यंत्रणांना हेरगिरी करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाचा फोन कॉल टॅप करणे, फोनमधील इतर डेटा आणि कॉम्प्युटरमधील माहिती गोळा करणे आता या सरकारी यंत्रणांना सहज शक्य होणार आहे. यापूर्वी ही माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रीय गृह खात्याची लेखी परवानगी लागत होती. परंतु यापुढे आता गृहखात्याची परवानगी न घेताच ही माहिती या यंत्रणांना घेतला येणार आहे. दहशतवादी कारवाया आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालणे, हा या मागचा जाहीर हेतू असला तरी त्यासाठी गोपनीयतेचा किती भंग करायचा, यालाही मर्यादा असायला हवी अशी मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
Modi has used a simple Government Order to permit our national agencies to snoop on our communications.
Who knew that this is what they meant when they said ‘ghar ghar Modi’.
George Orwell’s Big Brother is here & welcome to 1984. pic.twitter.com/DrjQkdkBKh
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 20, 2018
दरम्यान मोदी सरकारच्या एका निर्णयावर एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. घर घर मोदीचा अर्थ आता आम्हाला कळला. मोदींनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांना आपल्यामधील संभाषणाची हेरगिरी करण्याचा आदेश दिला आहे. कोणाला माहित होतं जेव्हा ते घर घर मोदी बोलत होते तेव्हा त्याचा अर्थ हा होता’. अशी टीका ओवैशींनी केली आहे.
या 10 तपास यंत्रणांना दिला अधिकार
गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्त टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय
COMMENTS