शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा

मुंबई : शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा दिला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली आहे, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार, प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली. यावेळी बैठकीला शिक्षक आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार, आमदार जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रकाश सोनावणे आदी उपस्थित होते.

राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.

विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले.

आज मुंबईत शिक्षक,पदवीधर आमदार व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक पार पडली.या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय झाला. pic.twitter.com/BVi83CNdJ6

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 10, 2020