उस्मानाबाद – जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीत पालकमंत्री अर्जून खोतकर यांनी निधी वाटपाची मनमानी केल्याने शुक्रवारी (ता. सात) झालेली बैठक वादळी ठरली आहे. दरम्यान सदस्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्याने अखेर पालकमंत्री एक पाऊल मागे घेत अनेक निर्णय फिरविल्याने नामुष्की सहन करावी लागली. दुष्काळाला प्राधान्य देण्याऐवजी टक्केवारीची दुर्गंधी सुटलेल्या कामांना प्राधान्य दिल्याची चर्चा सभागृहाच्या परिसरात घुमत होती. बळीराजा चेतना अभियानातून जिल्ह्यातील त्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना शेळीगट देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला देण्यात आला होता. त्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी निश्चित होऊन काहींना गटाचे वाटपही केले.
दरम्यान काऊक्लब स्थानप करण्याच्या नावाखाली त्रस्त कुटुंबियांचा निधी वळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. सदस्यांनी कडाडून विरोध केल्याने पालकमत्र्यांना एक पाऊल मागे यावे लागले. ५०-५० टक्के निधी वाटून घेण्यात जिल्हा परिषद आणि काऊ क्लबमध्ये एकमत झाले. शिक्षण आणि आरोग्याला निधी देण्याच्या ऐवजी रस्त्याच्या कामांना जास्तीचा निधी दिल्यानेही सदस्य आक्रमक झाले. त्यामुळे रस्त्याच्या कामांना टक्केवारीचा वास सुटल्याची चर्चा सभागृहाच्या परिसरात घुमत होती.
नगरोत्थान आणि दलितेत्तर योजनांचा निधी लोकसंखेनुसार वाटप करण्याचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी याबाबत ही भूमिका मांडली होती. मर्जीतील पालिकांना निधी का दिला जात आहे, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतल्याने पालकमंत्री पुन्हा एक पाऊल मागे यावे लागले.
नियोजनातील यादी एक अन मंजुरीची दुसरीच?
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे घेणे अपेक्षित असते. परंतु, कार्यकर्त्यांनी सुचविलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप सदस्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली यादी एक अन मंजुरी मिळालेली कामे दुसरीच येत असल्याने येथेही निधीला पाय फुटत असल्याची चर्चा होत आहे. जिल्हा नियोजनातील पाच टक्के निधी दुष्काळासाठी राखीव ठेवण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना दिडशे कोटींची आहे. सात कोटी रुपये दुष्काळासाठी
ठेवणे अपेक्षित आहे. पालकमंत्र्यांनी केवळ दोन कोटी रुपये ठेवल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यामुळे पालकमंत्र्यांना दुष्काळाची आस्था आहे की नाही, असा प्रश्न सदस्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय कार्यालयत दुरुस्तीसाठीही लाखो रुपयांची उधळपट्टी करीत निधी देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. त्यामुळे दुष्काळी कामांना पालकमंत्री कसे प्राधान्य देणार, असा प्रश्न नागरिकांतून विचारला जात आहे.
काळेबेरे झाकण्यासाठी पत्रकारांना रोखले – ॲड. भोसलेंचा आरोप गेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना परवानगी दिली होती. घडलेला वृत्तांत पत्रकारांनी मांडला. मात्र शुक्रवारी पत्रकारांना बैठकीतून बाहेर काढले. पालकमंत्री आणि अधिकारी यांनी संगनमताने निधीची पळवापळवी करण्यासाठी पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. पारदर्शकता असेल तर पत्रकारांना का बाहेर काढले. पारदर्शकतेचे नाटक करीत आहेत. निधी वाटपात टक्केवारी लाटण्यासाठी असा प्रयत्न केला जात असून लोकशाहीच्या चौथ्या स्थंभाला बाहेर काढल्याच्या घटनेचा जनता दलाचे (से) प्रदेशाध्यक्ष ॲड. रेवण भोसले यांनी केला आहे.
COMMENTS