राहुल गांधींची गरीबांना किमान वेतन योजना ही 15 लाखांच्या जुमल्यासारखी तर नाही ना ?  वाचा सविस्तर बातमी…

राहुल गांधींची गरीबांना किमान वेतन योजना ही 15 लाखांच्या जुमल्यासारखी तर नाही ना ?  वाचा सविस्तर बातमी…

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी छत्तिसगडमध्ये एका जाहीर सभेत बोलताना एक मोठी घोषणा केली. केंद्रात काँग्रेस सत्तेवर आल्यास देशातील गरिबांना किमान वेतन देऊ अशी घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मोठी घोषणा आहे. याचा काँग्रेसला कदाचित मोठा फायदाही होऊ शकेल. पण 15 लाखांच्या चुनावी जमुल्यासारखी याची गत होऊ नये अशी अपेक्षा मतदारांची आहे.

राहुल गांधी यांनी ही घोषणा केली आहे त्यात आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. पण व्यावाहारीकदृषट्या ते शक्य आहे का ?  त्यासाठी किती खर्च येणार ?  सरकार त्याचे पैसे कसे उभे करणार ?  गरीब म्हणज्ये नेमकं कोण ?  किमान वेतन मिळणार म्हणज्ये नेककं किती मिळणार ?  याला सरकार वैधानिक स्वरुप देणार का ? काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर म्हणज्ये स्वबळावर की आघाडी सरकार आल्यावरही देणार ? या प्रश्नांची उत्तरे राहुल गांधी आणि काँग्रेसकडून अपेक्षित आहेत. काही तज्ज्ञांनीही अशीच मते व्यक्त केली आहेत.

निवडणुका आल्या की राजकीय पक्ष वाट्टेल तशी आश्वासने देतात. अशा आश्वासनाला जनता भुलते आणि वारेमाप आश्वासने देणा-यांच्या झोळीत मतांचं दान टाकलं जातं. पण सत्तेवर आल्यानंतर ती आश्वासने  पाळली जात नाहीत. सध्याच्या भाजप सरकारनेही अशाच मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. परदेशातील काळा पैसा परत आणू आणि प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये टाकू असं आश्वासन दिलं होतं. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्माण करु, महागाई कमी करु अशी एक ना अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात ती चुनावी जुमलाच ठऱली. अच्छे दिन म्हणज्ये हमारे गली ही हड्डी बन गई असं सरकारे मंत्री सांगू लागले होते.

त्यामुळे राहुल गांधीनी केलेली ही घोषणा मोदी सरकारप्रमाणे चुनावी जुमला तर नाही ना अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येत आहे. एकदा भाजपने फसवले आणि काँग्रेस फसवले अशी भीती सर्वसामान्य मतदारांना लागून राहिली आहे. त्यामुळे वरील प्रश्नांची उत्तरे राहुल गांधी आणि काँग्रेसने देणे गरजेचे आहे. तरच त्याच्यावर मतदारांचा विश्वास बसेल.

COMMENTS