मुंबई – विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विकास आराखड्यावरुन विखे पाटील यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर मी याबाबत नागपूर अधिवेशनात बोललो होतो. तेव्हा तो इंग्रजी भाषेत होता, तो मराठीत प्रकाशित करावा म्हणून मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. या सरकारने विकास आराखडय़ात 2500 नियम बाह्य बदल केले असून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की केवळ 14 बदल केले होते. सरकारने डीसीआर ऐवजी प्रमोशन करायचे ठरवले असल्याचं विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान मुंबई महापालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांनी यात भागिदारी केली असून तीन टप्प्यात मी हा गैरव्यवहार समोर आणणार असल्याचं विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसेच जो डीसीपीआरमध्ये बदल करून 1 एफएसआय वाढवून दिला. गोरेगावला ओबेरॉयचे जे काम सुरू आहे त्यात शेकडो कोटींचा फायदा देण्याचं काम सरकारने केलं आहे. अग्निशामक नियमांचेही यात उल्लंघन करण्यात आले असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला आहे.
तसेच रस्त्याची रुंदी 9 मीटर होती ती कमी करून 6 – 6 मीटरचे दोन रस्ते करायचा निर्णय घेतला, यामुळे बिल्डरांचा मोठा फायदा होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत 4 एफएसआय देण्याचा नियम होता, आता अनलिमिटेड एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला, तर पार्किंगचा नियम काढून घेतला. यामुळे ओमकार बिल्डरचे बाबुलाल वर्मा आणि हिरेन पटेल या बिल्डरांना 8 हजार कोटींचा फायदा होणार असल्याचंही विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.
तसेच पंचतारांकित हॉटेलचे प्रीमियम सरकारने कमी केले असून आधी 100 टक्के प्रीमियम वसुल केला जायचा आधी तो 50 आणि आता 30 टक्के करण्यात आला. निवासी इमारतींना हा 60 टक्के आहे. त्यामुळे वरळी फोर सिझन हॉटेलला यामुळे 3 ते 4 हजार कोटीचा फायदा होणार आहे. तसेच रस्त्याच्या बाजूला नॉन बिल्डेबल प्लॉटचा एफएसआय पूर्वी दिला जात नव्हता, आता तो देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
वधवा आणि डीबी रिअॅलिटीला 3 हजार कोटी पर्यंत फायदा होणार आहे. तसेच मेट्रो स्टेशनच्या जवळच्या जागा बिल्डरांना देऊन टाकल्या असून तिथे सार्वजनिक सुविधा हव्या होत्या असंही विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
तसेच गोरेगावची जमीन ना विकास क्षेत्रातील आहे. गोरेगावची 500 एकर जमीन बेहराम जिजीबाय ट्रस्टला बेकायदेशीरपणे देण्यात आली असून ना विकास क्षेत्रातील 4 कोटी चौरस मीटर जागा त्यांना विकसित करायला मिळणार आहे. त्यातून बिल्डरला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचंही विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
तसेच 15 जानेवारीपर्यंत हे सगळे बदल मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केले पाहिजेत. मी सरकारला 15 दिवसांची मुदत देतो अन्यथा आम्ही या कंपन्यांची नोंद असलेल्या सेबीकडे तक्रार करणार आहोत. त्यानंतर न्यायालयात मी स्वतः जनहित याचिका दाखल करणार आहे. 15 जानेवारीनंतर या गैरव्यवहाराचा दुसरा पार्ट मी समोर आणणार असून गोरेगावच्या जमीनींतच 80 हजार कोटीचा गैरव्यवहार असून एकूण सव्वा लाख कोटी पर्यंत हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी केला आहे.
COMMENTS