ओबीसींची एकही जागा दुसर्‍या समाजाला देणार नाही – मुख्यमंत्री

मुंबई – ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. तसेच ओबीसी समाजाचा जोपर्यंत विकास होणार नाही तोपर्यंत भारताचा विकास होणार नाही. राज्यात आम्ही पहिल्यांदा ओबीसी मंत्रालय तयार केलं, त्याला 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून या मंत्रालयातर्फे ओबीसींच्या विकासासाठी विविध योजनांवर हा निधी खर्च केला जात असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान मंडल आयोग लागू करण्यासाठी १९९० साली किती प्रमाणात आरक्षण मिळाले याचा आढवा घेतला पाहिजे. तसेच 52 टक्के ओबीसी समाज आहे, पण या समाजासाठी असलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा नव्हता, तो नरेंद्र मोदी यांनी मिळवून दिला असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारी नोकरीत ओबीसी समाजाला किती प्रतिनिधित्व मिळाले याचा आढावा घेतला जाईल आणि ओबीसी समाजाच्या रिक्त जागा असतील तर त्या कालबद्ध पद्धतीने भरल्या जातील तसेच ओबीसींची एकही जागा दुसर्‍या समाजाला देणार नाही, त्या जागी ओबीसी उमेदवारांचीच भरती केली जाणार असल्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

तसेच ओबीसी विद्यार्थींसाठी नागपूरला पहिले हॉस्टेल उभारले जाईल तसेच १९ जिल्ह्यात हॉस्टेल बांधले जातील. केंद्र सरकारशी संबंधित बाबी केंद्रापर्यंत पोहचवू तसेच केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासाठी 41 टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवली  असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. ओबीसी समाजाच्या महामंडळाला 500 कोटीचा निधी दिला जाणार असून ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, ओबीसींचे हक्क आणि अधिकार त्यांना मिळवून देऊ तसेच सरकारी भरतीतील ओबीसींचा बॅकलॉग भरला जाईल अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली आहे.