नवी दिल्ली – राफेल करारासंदर्भात देशभरातून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने या खरेदी प्रक्रियेची माहिती जाहीर केली आहे. या करारासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे केंद्र सरकारनं याचिकाकर्त्यांकडे सोपवली आहेत.
संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ च्या नियमानुसारच राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली असल्याचं केंद्र सरकारनं यामध्ये स्पष्ट केलं आहे. फ्रान्सकडून ३६ राफेल फायटर विमानांची खरेदीसंदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देण्यास सांगितली होती. त्यानंतर सरकारनं ती सोपवली आहे.करार करण्याआधी संरक्षण खरेदी परिषद आणि सुरक्षेसंदर्भातील मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी घेण्यात आली होती असा दावा यामध्ये सरकारने केला आहे.
दरम्यान ३१ ऑक्टोंबरला झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राफेल विमानाची किंमत का उघड करु शकत नाही ? ते केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर ही माहिती जाहीर करण्यात आली असून याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि समाजिक कार्यकर्ते, वकिल प्रशांत भूषण यांचा समावेश होता. या याचिकार्त्यांनी या कराराबाबत सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
COMMENTS