मुंबई – सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी हा एक‘फार्स’च होता. पहिल्या दिवसापासून सरकारची पावले त्यांना ‘क्लीनचीट’देण्याच्या दिशेनेच पडत होती, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. मोपलवारांची चौकशी पाच महिन्यात होते तर खडसेंबाबतचा निर्णय रखडून ठेवला जात असल्याचंही विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना ‘क्लीनचीट’ दिल्यासंदर्भात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
दरम्यान राधेश्याम मोपलवार यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. परंतु, सरकारने निवृत्त सचिवांच्या मार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची चौकशी लोकायुक्तांमार्फत आणि मोपलवारांची चौकशी निवृत्त अधिकाऱ्यामार्फत, अशी भ्रष्टाचाराबाबत सरकारची सोयीची भूमिका दिसून येत असल्याचं विखे-पाटील म्हणालेत. तसेच मोपलवारांची चौकशी अवघ्या 5 महिन्यात पूर्ण केली जाते. मात्र एकनाथ खडसेंबाबतचा निर्णय जाणीवपूर्वक रखडत ठेवला जात असल्याचा आरोपही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. मोपलवारांची चौकशी पूर्ण करण्यात सरकारने दाखवलेल्या गतिमानाचा आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेऊन पूर्वीचेच पद देण्यात दाखवलेली तत्परता पाहता सरकार समृद्धी महामार्गातील भ्रष्टाचार दडपू पाहत असल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळाल्याचंही विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
COMMENTS