अपुरा पाऊस झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये थ्री फेज वीजपुरवठा, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई – राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुरेशा पावसाअभावी पिके करपण्याची शक्यता लक्षात घेता कृषीपंपांना सध्याच्या 8 तासांऐवजी 10 ते 12 तास वीज पुरवठा करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.२३) मान्यता दिली. 

राज्यात यंदा पावसाळा सुरु झाल्यापासून काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण समाधानकारक नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेली पिके पुरेशा पावसाअभावी करपण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीपंपांना जादा तास वीजपुरवठा करण्याची गरज असून शेतकऱ्यांचीही तशी मागणी आहे. अशा जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी आणि महावितरणचे संबंधीत अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश असेल. या समितीच्या निर्देशानुसार महावितरणतर्फे कृषीपंपांसाठी जादा वीज पुरवठा करण्यात येईल.

ज्या ठिकाणी उपसा सिंचन योजना बंद पडलेली आहे तेथून पिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नेहमीच्या आठ तासांऐवजी 10 ते 12 तास वीजपुरवठा करणे आवश्यक आहे. नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, भुसावळ, उस्मानाबाद, भंडारा, धुळे या जिल्ह्यांसह अनेक महसूल मंडळांमध्ये 75 टक्केपेक्षा कमी पाऊस झाला असून 90 टक्के क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. सुमारे 19 तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे कृषीपंपांना 12 तास वीज पुरवठा करण्याची गरज असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ज्या तालुक्यांमध्ये 25 टक्केपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. पावसाचा खंड 4 आठवड्यापेक्षा अधिक असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये 8 ऐवजी 12 तास वीज पुरवठा करण्यात यावा. हा पुरवठा करताना अधिक उपशामुळे पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, जमिनीतील पाण्याचा स्तर अधिक खाली जाऊ नये याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली समिती पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती व कृषी विभागाचे अभिप्राय लक्षात घेऊन शासनाच्या निकषानुसार कृषीपंपांना बारा तास वीज पुरवठा करण्याचे आदेश महावितरणला देईल. तसेच अतिरिक्त वीज पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी मिळावी म्हणून महावितरण वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करेल. 12 तास वीज पुरवठा करीत असताना प्रत्यक्ष उपलब्ध केलेल्या विजेची नोंद घेऊन अनुदानाची मागणी महावितरण शासनाकडे करेल. या वीज पुरवठ्यात मोबाईल ॲपचा उपयोग करण्यात येईल. यासाठी वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. अतिरिक्त वीज खरेदीपोटी होणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरणला अनुदान स्वरुपात करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.