मुंबई – शासकीय नोकऱ्यांमध्ये गट क च्या कर्मचाऱ्यांची भरती करताना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यामुळे अडचणीत असलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. आपण सुरुवातीस परिवहन विभागापुरताच यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. पण शासनातील सर्वच विभागांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी होईल, अशी माहिती मंत्री रावते यांनी दिली.
मंत्री रावते म्हणाले की, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा खरे तर व्यवस्थेचा बळी असतो. अत्यंत दुर्दैवाच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखा चुकीचा मार्ग अवलंबतात. पण त्यांच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांचे आणि मुलाबाळांचे मोठे हाल होतात. शासन या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देते. पण या कुटुंबाला खंबीरपणे उभे करण्याच्या दृष्टीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आपण केली होती. त्यानुसार परिवहन विभागाच्या गट क च्या भरतीसाठी आपण हा प्रस्तावही सादर केला होता. शिवाय हा प्रस्ताव सादर करताना त्याचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाच्या सर्वच विभागांसाठी हा निर्णय घेण्यात यावा, असे सूचविले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या शिफारशीनंतर या प्रस्तावास मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. या महत्वाच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री श्री. रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. आता यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या निर्णयामुळे अडचणीत असलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीचा मार्ग मोकळा होणार असून त्यांना उज्वल भविष्य निर्मितीच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले.
COMMENTS