आमदार, खासदार बनण्यासाठी शिक्षणाची अट नाही – सर्वोच्च न्यायालय

देशाचे भवितव्य जे लोकप्रतिनिधी ठरवतात, ते किमान शैक्षणिकदृष्ट्या सबल असावेत, त्यांच्याकडे देशाला पुढे नेण्यासाठी किमान पात्रता असावी अशी इच्छा वेगवेगळ्या सामाजिक व्यासपीठांवर वारंवार व्यक्त होत आहे. यासाठी काही जणांनी न्यायालयात गेले होते. आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधींनी किमान शैक्षणिक पात्रता मिळवली नसेल तर त्यांना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव असावा अशी मागणी याचिकेत केली होती. पण न्यायालयाने अशा प्रकारचा आदेश आपण देऊ शकत नसल्याचे सांगितले आहे. घटनेमध्ये निवडणूक लढवण्यास कोण पात्र आहे आणि कोण अपात्र याबाबत स्पष्टता असायला हवी. निवडणूक लढवण्यास घटनेच्या तरतुदींनुसार शिक्षणाची अट नसल्यामुळे न्यायालय अशा प्रकारची सक्ती करू शकत नाही. पण तरीही निवडणूक लढवण्यास सुशिक्षित उमेदवारांनाच मान्यता असावी असे वाटत असेल तर संसदेच्या सदस्यांना तसे वाटायला हवे आणि त्यांनी अशी दुरूस्ती कायद्यात करायला हवी.

संविधानाच्या कलम 83/173 किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशा प्रकारचा बदल करण्यासाठी दुरुस्ती करावी लागेल. आमच्या अधिकारक्षेत्रातील शिक्षण बंधनकारक करणे हा विषय नसून, संसदेला यासंबंधी नियम बनवण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.