उद्योगमंत्री सुभाष देसाई प्रकरणी एक सदस्यीय चौकशी समिती म्हणजे मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्नच – धनंजय मुंडे

मुंबई –  मंत्री पदावर असतांना निष्पक्ष चौकशी होऊच शकत नाही या मंत्र्याचे राजीनामे घेऊनच न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. 15 वर्षांपासूनची चौकशी म्हणजे मूळ विषयाला बगल देण्याचा प्रयन्त आहे. या पूर्वीच्या चौकशीच काय झाले ? चीक्की घोटाळ्याच्या वेळीहि 15 वर्षांपासूनची चौकशी करण्याची घोषणा झाली होती. अडीच वर्षे झाले कुठे आहे त्याची चौकशी आणि कुठे आहेत त्याचे अहवाल ? असा सवाल  धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

‘चौकशीत कागद पत्रे उपलब्ध करून देणे, साक्षी नोंदवणे ही कार्यवाही विभागाचे अधिकारी करणार आहेत, या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे, त्यांच्या चौकशीचे अधिकार , गोपनीय अहवाल ( CR ) लिहिण्याचे अधिकार त्या विभागाच्या मंत्र्यांना असतात, त्यामुळे हे मंत्री पदावर असताना त्यांच्या विभागाचे अधिकारी त्यांच्या विरुद्ध साक्ष कशी देऊ शकतील, कागदपत्रे कशी पुरवतील, म्हणजेच ही चौकशी निव्वळ फार्स ठरेल, निष्पक्षपतीपणे होऊ शकणार नाही, म्हणून हा प्रश्न निव्वळ नैतिकतेचा नाही, दबाव विरहित चौकशीसाठी मंत्र्यांनी पदावरुन दूर होणे आवशयक आहे, जे मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी एव्हढा दबाव आणू शकतात ते अधिकाऱ्यांना कधीही निष्पक्ष चौकशी करू देणार नाहीत.’ असे धनंजय मुंडे म्हणाले आहे.

‘Zero tolerance against corruption हि फक्त घोषणा प्रत्यक्षात भ्रष्ट्राचाराला पाठिशी घालण्यांचेच काम होत आहे. केवळ मौजेगुंदाळा आणि वाडीवारेच नव्हे तर मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळातील जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या संपूर्ण निर्णयांची चौकशी करायला हवी होती. 1 जानेवारी 2015 पासून देसाई यांच्या कार्यकाळात 12 हजार 421 हेक्टर जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली असून त्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्याची आमची मागणी आहे.’ असे ही धनंजय मुंडे म्हणाले.