आमदार, खासदारांसह पालकमंत्र्यांची जनतेच्या प्रश्नाप्रति उदासिनता दिसून येत आहे. जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. तुरीच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. परंतु, सत्ताधारी आमदारांसह विरोधी आमदार याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. केवळ दिखावा करण्यासाठी सर्वच आमदारांकडून नाममात्र आंदोलनाचा फार्स केला जात आहे. रस्त्यावर उतरून प्रशासनासह शासनाला जागे केल्याचे दिसून येत नाही. ग्रामीण भागात पाणी टंचाईच्या झळा जाणवत आहेत. परंतु, ज्याचा पाणी टंचाईशी काहीही संबंध नाही, अशा तब्बल 34 अटी टाकल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या या हेकेखोरपणामुळे जनतेला टंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी काही भागात पाणी टंचाई जाणवत आहे. परंतु, जिल्हा टँकरमुक्त, टंचाईमुक्त असल्याचे दाखवून मुंबई स्तरावरून प्रमाणपत्र मिळवून वरिष्ठांची वाहवा मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढले असल्याचे दाखविले जात आहे. पाट थोपटून घेण्यासाठी प्रशासनाचा हा धडाका सुरू आहे. बळीराजा चेतना अभियानात कोट्यावधी रुपये येऊनही त्याची वाटेल तशी उधळपट्टी केली जात आहे. याकडे जिल्ह्यातील एकाही आमदार, खासदार तसेच पालकमंत्र्यांचे लक्ष नाही. सत्ताधारी तर याकडे लक्ष देत नाहीत. पण, विरोधकांनाही सत्ताधाऱ्यांना जखडून ठेवण्याची हिंमत्त होत नाही. सर्वच आमदार, खासदारांचे हात प्रशासनाच्या खाली अडकल्याने याबाबत कोणीही बोलायला तयार नसल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे. किंबहुना याबाबत साधे एखादे आंदोलनही होत नाही. हे जिल्हयातील जनतेचे दुर्दैवच म्हणावे लागले.
Newer Post
तामिळनाडू विधानसभेची पोटनिवडणूक रद्द Older Post
8 राज्यातील पोटनिवडणुकीसाठी मतदान सुरू
COMMENTS