एससी आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास सरकार सकारात्मक

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये मोदी सरकार आरक्षण देण्याच्या विचारात आहे. याप्रकरणी नुकताच डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने (डीओपीटी) एक अहवाल पंतप्रधान मोदींना सोपविला आहे. या अहवालात नमूद करण्यात आले की,’ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींला समान संधी देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी बढतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे.

एससी आणि एसटीसाठी विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये असलेला 15 टक्के आणि 7.5 टक्के कोटा पूर्ण भरलेला नाही. लवकरच संबंधित विभागांना याबाबत निर्देश दिले जातील. राजकीयदृष्ट्याही सरकारने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

पदोन्नतीमध्ये आरक्षणविरोधात अनेक न्यायालयीन आदेश 2006 मध्ये एम नागराजन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटानात्मक खंडपीठाच्या निकालाच्या आधारावर मंजूर झाले आहेत. यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वात मार्च 2016 मध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर डीओपीटीला अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते.