नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाच्या मोठा झटका बसला आहे. कारण त्यांच्या 21 आमदारांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्‍यता आहे. लाभाच्या पदासंदर्भातला म्हणजेच ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रकरणी खटला चालवण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
13, मार्च 2015 रोजी केजरीवाल सरकारने आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनवण्याची घोषणा करुन अध्यादेश जारी केला होता. दरम्यान याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आपच्या आमदारांनी केली होती. त्यांची ही मागणी शनिवारी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आपला हा मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आमची नियुक्ती अवैध ठरवून रद्द केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला हा खटला चालवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. पण निवडणूक आयोगाने स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की, आपच्या आमदारांविरोधात ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा खटला सुरुच राहणार आहे. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आमदार 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 पर्यंत संसदीय सचिव पदावर होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारीवर सुनावणी सुरुच राहिल. दिल्ली हायकोर्टानं 8 सप्टेंबर 2016 रोजी आमदारांच्या या नियुक्तीला अवैध ठरवले होते.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, 21 आमदारांपैकी एक जनरल सिंह यांनी जानेवारी 2017 मध्ये राजीनामा दिला असल्याने त्यांच्याशिवाय 20 आमदारांवर हा खटला सुरु राहणार आहे. त्यामुळे आपण लाभाच्या पदावर नव्हतो हे आता या आमदारांना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावे लागणार आहे.
COMMENTS