काँग्रेसला दणका, सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यसभा निवडणुकीत नोटाला परवानगी

गुजरातमधील 3 जागांसाठी 8 ऑगस्ट रोजी निवडणुकी होणार आहे, त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस दणका दिला आहे. या निवडणुकीत नोटाच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसची ही याचिका फेटाळत नोटाच्या वापराला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत आता मतदार नोटाचाही वापर करू शकणार आहेत.

काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात नोटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. नोटावर बंदी न घातल्यास आमच्या आमदारांना दुस-या पक्षाची लोक खरेदी करतील. त्यामुळे आमच्या उमेदवाराचा पराभव होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस म्हणाले होते. मात्र काँग्रेसच्या या युक्तिवादाला न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीत नोटाच्या वापराशी संबंधित अधिसूचना 2014मध्येच जाहीर केली होती. आताच काँग्रेसला त्यातील त्रुटी कशा दिसून आल्या ?, असा प्रश्नही न्यायालयाने काँग्रेसला विचारला आहे. हा एक संवैधानिक मुद्दा आहे. ज्यावर वादविवाद करण्याची गरज नाही. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावं, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच गुजरातमधील राज्यसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला जबरजस्त दणका बसला होता. पार्टीतील वरिष्ठ नेते शंकर सिंह वाघेला यांनी पक्षाची साथ सोडली. याशिवाय, काँग्रेसच्या 6 आमदारांनीही पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे गुजरातमधील काँग्रेसच्या 44 आमदारांना बंगळुरूच्या रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले. यातील कर्नाटकचे ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या निवासस्थानी प्राप्तिकर विभागाने बुधवारी ( 2 ऑगस्ट ) छापे घातले. या छाप्यामुळे राजकीय खळबळ माजली असून, आमच्या आमदारांवर दबाव आणण्यासाठीच छापे घालण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसने केला होता.