स्वातंत्र्य काश्मीर मागणाऱ्यांशी चर्चा नाही – केंद्र सरकार

काश्मीरमध्ये आम्हाला शांतता हवी आहे. पण काश्मीरचे स्वातंत्र्य मागून काश्मीरला भारतापासून वेगळे करू पाहणाऱ्या फुटीरतावाद्यांशी कोणतीही चर्चा करण्यात येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात स्पष्ट केले.

काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांवर पॅलेट गन्स चालविण्यात आली होती. त्याविरोधात जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली असता त्यावर केंद्र सरकारने आपली ही भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारने हुर्रियतच्या नेत्यांशी चर्चा करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर ज्यांना संविधानिकजदृष्ट्या बोलण्याचा आणि चर्चा करण्याचा अधिकार आहे, त्यांच्याशीच केंद्र सरकार चर्चा करेल. अन्य कुणाशीही आम्ही चर्चा करणार नाही, असे केंद्राने सांगितले. केंद्राची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर केंद्राशी चर्चा करू शकतील अशा नेत्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने बार असोसिएशनला दिले. तसेच केंद्र सरकार केवळ जनतेच्या प्रतिनिधींशीच बोलण्यास तयार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.