क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. नवी मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंटला वाढीव एफएसआय देण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार हायकोर्टाने ही स्थगिती उठवली आहे.त्यामुळे जुन्या इमारतींमध्ये राहणा-या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून बेकायदा इमारतींचा पुनर्विकासही करता येणार आहे.
2014मध्ये राज्य सरकारने डेव्हलपमेंटकरता वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. ज्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या झोपट्टीचा पुनर्विकास करणाऱया विकासकाला त्याचा फायदा होऊन त्याला जवळपास 60मजली उत्तुंग इमारती बांधण्याची मुभा मिळणार होती. मात्र याविरोधात दाखल एक जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली होती. आता राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको यांनी सर्वेक्षणानंतर जो अहवाल सादर केला, त्यानुसार नवी मुंबईतील अनेक वस्तीतील लोकांकडे स्वतः पुनर्विकास करण्याइतपत पैसे उपलब्ध नाही. त्यामुळे तेथील क्लस्टर डेव्हलपमेंटला पर्याय नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
COMMENTS