गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जलआराखडा मुख्यमंत्र्यांना सादर

मुंबई – गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जलआराखडा यासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.  मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमास तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्यासह समितीचे सहअध्यक्ष अविनाश सुर्वे, ह. आ. ढंगारे, समितीचे सदस्य व मेरीचे निवृत्त महासंचालक एम. आय. शेख, वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे, समितीचे सदस्य सचिव एस. एच. खरात आदी उपस्थित होते.

जलनियोजनात अहवालाचा निश्चित वापर करु – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी समितीने तयार केलेला हा आराखडा ऐतिहासिक असून ते एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी समितीने मोठी मेहनत घेतली असून सविस्तर अभ्यास केला आहे. समितीने योग्य वेळी आराखडा सादर केला असून तो इतर खोऱ्यांचे जलआराखडे तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक आणि दीपस्तंभासारखा ठरेल. राज्यातील इतर खोरी, उपखोरी यांचेही जलआराखडे आपणास तयार करावे लागतील. लवकरच राज्याचा संपूर्ण एकात्मिक जलआराखडा आपण तयार करु. समितीने गोदावरी खोऱ्यासंदर्भात तयार केलेल्या आराखड्याचा शासन स्विकार करीत असून त्यावर पुढची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. हा आराखडा म्हणजे नुसते दस्तावेज म्हणून न राहता जलनियोजनात या आराखड्याचा वापर करण्यात येईल. त्यातील शिफारशींची दखल घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.  मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात १० वर्षात प्रथमच झालेल्या जलपरिषदेच्या बैठकीत हा आराखडा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने हा आराखडा तयार केला आहे. एखाद्या खोऱ्याचा असा अभ्यासपूर्ण आराखडा बनवणारे महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असून राज्यातीलही हा पहिला आराखडा आहे, असे ते म्हणाले.

जलनियोजनासाठीचे महत्वपूर्ण पाऊल – के. पी. बक्षी

समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी म्हणाले की, आराखडा तयार करण्यासाठी समितीच्या सर्व सदस्यांनी मोठी मेहनत घेतली. यासाठी समितीच्या २३ बैठका झाल्या. प्रत्यक्ष खोरे क्षेत्रात वेळोवेळी दौरे करुन समितीने सर्वांगिण जलआराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा दोन खंडांमध्ये असून पहिल्या खंडात कार्यकारी सारांश आहे. दुसऱ्या खंडाचे दोन भाग असून त्यातील पहिल्या भागात उपखोरे निहाय जलशास्त्रीय अभ्यास, उपखोऱ्यात उपलब्ध असलेली जलसंपत्तीची स्थिती याबाबतचा अभ्यास समाविष्ठ आहे. दुसऱ्या भागात पर्यावरण, पाण्याच्या प्रकल्पाचे अर्थशास्त्र, निधी व संस्थात्मक कामकाजाबाबत शिफारशी यांचा समावेश आहे. हा अहवाल गोदावरी खोऱ्याच्या उपलब्ध पाण्याच्या व पाणीवापराच्या सर्वंकष अभ्यासाचे महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.