समाजाला लागलेली जातपंचायतीची किड काढून टाकण्यासाठी सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. जातपंचायतविरोधी कायद्याला राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मंजुरी दिली आहे. 4 जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे.
कायद्याला न जुमानता जातपंचायतीतील पंच हे जबरदस्तीने एखाद्या व्यक्तीस बहिष्कृत करणे, त्याला शिक्षा देणे असे प्रकार करत होते. आता असे केल्यास संबंधितांना तीन वर्षांची शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, एखाद्या ठिकाणी जातपंचायती बसणार आहेत अशी माहिती मिळाली तर त्यांना रोखण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
कायदा काय आहे?
# वाळीत टाकणे, सामाजिक बहिष्कार घालणे गुन्हा
# सामाजिक रुढी, धार्मिक रीतिरिवाज किंवा धार्मिक विधी करायला प्रतिबंध करणे गुन्हा
# विशिष्ट प्रकारचे कपडे घालण्याची किंवा विशिष्ट भाषा बोलण्याची सक्ती करणे गुन्हा
# समाजात समावेश करायला नकार देऊन एखाद्याचं जीवन खडतर होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गुन्हा
# एखाद्याला मानवी हक्क उपभोगायला अडथळा आणणे गुन्हा
# सामाजिक बहिष्काराची व्यवस्था करणारी व्यक्ती सभेमध्ये प्रत्यक्ष हजर नसली तरीही शिक्षेला पात्र
# बहिष्काराच्या बाजूनं मतदान करणारी, सभेत सहभागी होणारी व्यक्तीही शिक्षेला पात्र
# बहिष्कारासाठी जमाव बोलावणारी व्यक्तीही शिक्षेला पात्र
काय असेन शिक्षा
# आरोप सिद्ध झाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा
# गुन्हा हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र असेल
# पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई म्हणून वसूल केलेल्या दंडाची संपूर्ण किंवा काही रक्कम कोर्टाच्या आदेशानुसार मिळेल
COMMENTS