इस्लाम धर्मामध्ये विविध विचारधारेत ट्रिपल तलाकला वैध म्हटले तरी देखील लग्न मोडण्यासाठी अवलंबलेली ही सर्वात वाईट पद्धत आहे. त्यामुळे ही प्रथा स्वीकारता येण्यासारखी नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
‘त्रिवार तलाक’वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून शुक्रवारी म्हणजेच सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी हे मत व्यक्त केले. पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. ‘त्रिवार तलाक’ आणि ‘निकाह हलाल’ या पद्धतींविरोधात ही सुनावणी सुरू आहे.
आजच्या सुनावणीत माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सलमान खुर्शिद यांनी सहभाग घेतला. खुर्शिद या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला सहकार्य करत आहेत. ते म्हणाले, ‘या विषयावर चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालय इस्लाममध्ये हस्तक्षेप करत नाही. इस्लामवर भारताच्या बहुसंस्कृतीचा मोठा प्रभाव आहे. न्यायालय इस्लाममध्ये हस्तक्षेप करत नाही, तर इस्लामला सहकार्य करत आहे.
ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी ही या प्रथेवर टीका केली. जर लग्नासाठी स्त्रीची समंती आवश्यक असेल तर घटस्फोट एकतर्फी कसा दिला जाऊ शकतो? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्रिवार तलाक कायदाबाह्य असून असंवैधानिक आहे. अशा पद्धतीने स्त्रीचा दर्जा एकतर्फी बदलला जात असेल तर ती नागरी हत्या आहे, असे ते म्हणाले. जयसिंग या बेबॅक कलेक्टिव्ह अँड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिजम या संस्थेच्यावतीने या सुनावणीत सहभागी झाल्या आहेत. कोणत्या धर्मातील वैयक्तिक कायद्यांनी मुलभूत अधिकारांच्या चिकित्सेला सामोरे जायलाच हवे. जेथे विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे थांबतात तेथे घटनेने पुढे गेले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
माजी केंद्रीय मंत्री ॲड कपिल सिब्बल यांनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डची बाजू मांडली. ते म्हणाले, ‘कोणीही मुसलमान सकाळी उठताच तीन वेळा तलाक म्हणून पत्नीला घटस्फोट देणार नाही. एकतर केंद्राने यात कायदा करावा किंवा समाजाला निर्णय घेण्यास सांगावे. न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.’
COMMENTS