मुंबई – राज्यातील पोलिस, अग्नीशमन आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा 112 या एकाच क्रमांकावर आणतांना सामान्य नागरीकांना मिळणारा प्रतिसाद तातडीने आणि विनाविलंब मिळावा यासाठी यंत्रणांनी समन्वय ठेवावा. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपत्कालिन परिस्थितीत सामान्यांच्या दारापर्यंत सेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
वर्षा निवासस्थानी महाराष्ट्र आपत्कालीन प्रतिसाद सेवेच्या डायल 112 क्रमांकाबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक सतीश माथुर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. के. गौतम, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक आदींसह पोलिस दलातील वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आपत्कालिन परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांना पोलिसांच्या मदतीसाठी, काही वेळेला अग्नीशमदलाच्या मदतीसाठी तर आपत्कालिन परिस्थितीतील रुग्णवाहीका सेवेसाठी वेगवेगळे क्रमांक डायल करावे लागतात. या सर्व सेवांसाठी एकच क्रमांक असावा जेणे करून संपूर्ण राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपत्कालिन परिस्थितीत मदत होईल. पोलीस, अग्निशमन, रुग्णवाहिका यासोबतच महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, मुलांसाठीच्या हेल्पलाईन सेवा या सर्व सेवांसाठी आता 112 क्रमांक ठेवण्यात येणार आहे. या सेवेसाठी पुणे आणि नागपूर येथे मध्यवर्ती कॉल सेंटर प्रस्तावित करण्यात आले आहे, असे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्कालिन परिस्थिती ओढावल्यास नागरिकांना मदतीसाठी विविध क्रमांकाच्या हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा लागतो. या सर्व सेवांसाठी एकच क्रमांक ठेवल्यास त्याचा फायदा सामान्यांना होईल. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळण्याकामी मदत होईल. या क्रमांकावर कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे स्थान (लोकेशन) समजू शकेल अशी यंत्रणा तयार करावी यामुळे संकटात सापडेल्या व्यक्तीला तातडीने मदत करता येवू शकेल. कॉल सेंटरला कॉल आल्याबरोबरच तातडीने प्रतिसाद दिला पाहिजे. त्याचबरोबरच कॉल सेंटरला शक्यतो स्थानिक भाषेत प्रतिसाद देणार व्यक्ती असावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
या सेवेसाठी ग्रामीण भागात 1048 तर शहरी भागात 454 चारचाकी वाहनांची गरज भासणार आहे तर ग्रामीण भागात 2021 दुचाकी आणि शहरी भागात 241 दुचाकी वाहने ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पोलिस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकरण या सेवेअंतर्गत करण्याचे प्रस्तावित आहे.
COMMENTS