दर्जाहीन कृषी महाविद्यालयांवर कारवाई होणे आवश्यक, राज्यपालांचे कृषी विभागाला निर्देश

मुंबई – राज्यातील विद्यार्थ्यांना कृषी विषयक दर्जेदार शिक्षण देणारी महाविद्यालये निर्माण झाली पाहिजे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या दर्जाहीन कृषी महाविद्यालयांवर कारवाई होणे अपेक्षित असून विभागाने यासंदर्भात गांभीर्याने महाविद्यालयांना समज देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज  दिले.

राजभवन येथे राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांच्यासह राहुरी, दापोली, अकोला व परभणी कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.

यावेळी आयसीएआर ने बनविलेला मॉडेल ॲक्टबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याबाबत राज्यपालांनी निर्देश दिले. राज्यातील गुणात्मक कृषी शिक्षणासाठी विद्यापीठांनी संलग्न कृषी महाविद्यालयांच्या दर्जावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. राज्यातील दर्जाहीन कृषी महाविद्यालयांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये. इमारतींचा अभाव, अपुरे मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांचा अभाव या कृषी महाविद्यालयांमध्ये दिसून येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी न खेळता तातडीने अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. जे महाविद्यालये आवश्यक त्या निकषांनुसार कार्य करत नसतील त्यांची मान्यता काढण्याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. असे राज्यपालांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यातील कृषी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जी रिक्त पदे आहेत ती भरण्यासाठी विभागाने तातडीने कारवाई करावी. विद्यापीठांनी लेखा अहवाल आणि वार्षिक अहवाल तातडीने शासनाकडे देण्यात यावा, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.