दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाला मुंबई महापौरांचा बंगला देण्यास आणि त्याकरिता सरकारतर्फे शंभर कोटी रुपयांचा निधी देण्यास विरोध करणारी जनहित याचिका भगवानजी रयानी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकेत रयानी म्हणाले की, बाळासाहेब यांचे स्मारक उभारण्यास आपला विरोध नाही. मात्र, यासाठी शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याची जागा देण्यात येणार आहे. ही जागा वार्षिक एक रुपया दराने 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. तसेच यादृष्टीने एमआरटीपी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याकरिता राज्य सरकारने आधी वटहुकूम काढून नंतर विधिमंडळात कायदादुरुस्तीचे विधेयकही रीतसर मंजूर करून घेतले आहे. मात्र, ‘हेरिटेज-२ प्रवर्गाततील ही वास्तू पाच दशकांहून अधिक काळापासून मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे शासकीय निवासस्थान आहे. बाळासाहेबांनी आयुष्यात कधीही कोणतेही वैधानिक पद भूषवलेले नसून त्यांना हुतात्माही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे केवळ एका पक्षाचे नेते म्हणून त्यांच्याकरिता सरकारी निवासस्थानाची जागा देणे उचित नाही. शिवाय कोणतेही सरकारी निवासस्थान हे स्मारकासाठी देऊ नये, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील एका प्रकरणाच्या निवाड्यात स्पष्ट म्हटलेले आहे,’ असे मुद्दे रयानी यांनी आपल्या याचिकेत मांडले आहेत.
राज्यावर तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा कर्जाचा डोंगर असताना आणि नागरिकांचे कित्येक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असताना या स्मारकासाठी सरकारी तिजोरीतून शंभर कोटी रुपयांचा निधीही दिला जाणार असून ते चुकीचे आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 5 जूनपासून उच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू झाल्यावर ही याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
COMMENTS