भाजपने निर्णय घेताना शिवसेनेला पूर्वकल्पना का दिली नाही ?

सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची पूर्वकल्पना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना द्यायला हवी होती, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. याबाबत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करण्यासाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून पत्रव्यवहारही करण्यात येत आहे.

ग्रामस्थ सरपंचाची निवड थेट मतदानाद्वारे करतील. बहुमत एका गटाचे आणि सरपंच दुसर्‍या गटाचा, अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनतेमधून निवडून आलेल्या सरपंचावर दोन वर्षे तरी अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही. ग्रामसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकारदेखील मंत्रिमंडळाने सरपंचांना दिला आहे. 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांना सरपंच निवडणूक लढवण्यासाठी किमान सातवी पासची अट राहील सोमवारी या निर्णयाची माहिती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कळताच त्यांनी मंत्र्यांशी संपर्क साधला. आणि याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.  याबाबत शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे ही बाब कळवली. सरपंचपदाच्या निर्णयाला आमचा विरोध असतानाही मंत्रिमंडळात याबाबतचा निर्णय घेऊन तो तडकाफडकी प्रसिद्धीमाध्यमांना कळवल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. सरपंच जर थेट जनतेमधून निवडून येणार असेल, तर त्याच्यात आणि इतर सदस्यांमध्ये एकवाक्यता राहणार नाही आणि त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल, असे या पत्रात म्हटले आहे.