नवी दिल्ली – भ्रष्टाचारमुक्त भारताची वारंवार भाषा करणा-या नरेंद्र मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा समोर आलाय. भ्रष्टाचाराच्या 50 प्रकरणात केंद्रीय दक्षता आयोगाने शिफारस करुनही केंद्र सरकारने एकतर कारवाई केली नाही किंवा अपेक्षीत कारवाई केली नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या 2016 अहवालात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. हा अहवाल याच महिन्यात केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. यापैकी अनेक प्रकरणात सीबीआयने एफआयआर दाखल केले आहेत, काही भ्रष्ट अधिका-यांना निलंबित करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशींकडे केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांनी दुर्लक्ष केल्याचं अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वाधिक प्रकरणे ही रेल्वेमंत्रालयाशी संबधित आहेत. रेल्वे मंत्रालयाची 12, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची 7, नागरी उड्यान मंत्रालयाची 5 आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क खात्याची 4 प्रकरणे आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणा-या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील कांडला बंदराच्या अधिका-याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल करुन त्याची संपूर्ण चौकशी केली. त्यामध्ये कांडला बंदराच्या तत्कालीन अध्यक्षांसह काही जणांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. तरीही त्यांच्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही असंही अहवालात सांगण्यात आलं आहे. उलट रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकरणात एक चौकशी आयोग नेमला आणि त्या चौकशी आयोगाने या प्रकरणात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचं सांगत हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस केली असल्याचंही अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
COMMENTS