मुंबई – भायखळा कारागृहात 21 जून रोजी मंजुळा शेट्ये या महिला कैद्याला झालेल्या मारहाण प्रकरणी जेल अधिक्षकाची चौकशी आणि कारवाई करा अशी मागणी शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या आ. डॉ. नीलम गो-हे यांनी केली आहे. नीलम गो-हे यांनी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपायुक्त श्री. दिलीप सावंत पोलीस उपायुक्त यांची भेट घेऊन या प्रकरणी तत्कालिन जेल अधिक्षक घासबुडवे यांची चौकशी आणि कारवाई करा अशी मागणी केली आहे.
‘ मंजुळा शेटये यांच्यावर अत्याचार करणा-या मनीषा पोखरकरसह बिंदू नाईकडे, वसीमा शेख, शीतल शेगावकर, सुरेखा गुळवे, आरती शिंगणे या सर्व कर्मचाऱ्यांना आपण अटक केली आहे. मात्र या सर्वांची कोठडीची मुदत 7 जुलै रोजी संपत असून त्यांना पुढील चौकशीसाठी मा. न्यायालयाकडून आपण मुदत वाढवून घ्यालच अशी अपेक्षा आहे’. असे पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात नीलम गो-हे यांनी म्हटलं आहे.
आरोपींचे वकील वस्तुस्थितीचा विपर्यास करीत असून केवळ महिला कैद्यांच्या मारहाणीमुळे मंजुळाचा मृत्यू झाला असल्याचे ते सांगत आहेत. यावर आता सरकारी वकिलांनी योग्य ती भूमिका घेतीलच. परंतु तरीही प्रश्न निर्माण होतो की, तात्काळ या घटनेचा पंचनामा का करण्यात आला नाही ? मंजुळाला दिवसभर कोणतेही औषधोपचार का दिले गेले नाहीत ? वैद्यकीय मदत देण्यात काय अडचण होती ? हे सर्व प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. असे गो-हे म्हणाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आ. डॉ. गो-हे यांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत.
१. या घटनेच्या वेळी भायखळा कारागृहात हजर असणारे इतर जबाबदार अधिकारी आणि कारागृह अधिकारी श्री. घासबुडवे यांनी याबाबत तातडीने मंजुळा शेट्ये हिला वैद्यकीय मदत मिळावी किंवा या घटनेचा पंचनामा व्हावा यासाठी कोणतीही आवश्यक ती पावले उचलली नाहीत. याबाबत त्यांची चौकशी करण्यात यावी.
२. या घटनेशी संबंधित इतर महिला कैद्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव इतर ठिकाणी हलविण्यात यावे. या विषयाची या महिलांकडून इन कॅमेरा माहिती घेण्यात यावी.
३. या घटनेबाबत काही माहिती देण्यासाठी भ्रष्टाचारप्रकरणी अटकेत असलेले आमदार रमेश कदम हे माहिती देण्यास तयार आहेत अशी माहिती मिळाली. पण ते स्वतः पुरुषांच्या कक्षात अटकेत असताना महिला कैद्यांच्या आवारातील माहिती श्री. कदम यांच्याकडे कशी आली हाही प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यांच्या अटकेत असलेल्या बहिणीकडून किंवा अन्य कुणाकडून त्यांना ही माहिती मिळाली असेल का याची संदिग्धता निर्माण होत साशंकता आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही थेट माहिती असेल असे वाटत नाही, याचीही माहिती घेण्यात यावी.
४. या प्रकरणाचा तातडीने निकाल लागावा यासाठी ही केस न्यायालयात दाखल करण्याकामी सरकारी वकील म्हणून कोणाकडे जबाबदारी देण्यात येणार आहे याची माहिती मिळावी.
COMMENTS