मुंबई – आज राज्य मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ते खालील प्रमाणे…
- केंद्र सरकारचा सागरमाला कार्यक्रम राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबरोबरच राज्यातील प्रकल्पांसाठी राज्याचा 50 टक्के निधी पुरवणी मागणीद्वारे देण्याचा निर्णय.
- राज्यात ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान राबविण्यासाठी विविध स्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांवर शासकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यास आणि अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सहकार्य करण्यास मान्यता.
- पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये महाराष्ट्र पर्यटन धोरणाशी सुसंगत सुधारणा करण्यास मान्यता.
- महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची मुंबई, पुणे, नागपूर येथे पुढील दोन वर्षासाठी खंडपीठे स्थापन करण्याचा निर्णय.
- शासकीय कामकाजामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मलेशियामधील पेमान्डू (PEMANDU) या संस्थेच्या बिग फास्ट रिझल्ट (बीएफआर) कार्यपद्धतीचा अवलंब शालेय शिक्षण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागामधील निवडक क्षेत्रामध्ये करण्याचा निर्णय.
- जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी आता एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सभासदांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास मान्यता.
- गोंदिया जिल्ह्यातील निमगाव लघु प्रकल्पामुळे (ता. तिरोडा) बाधित होणाऱ्या वनक्षेत्रापोटी उर्वरित 14 कोटी 27 लाख रुपयांचे नक्त मालमत्ता मूल्य (NPV) वन विभागास देण्यास मान्यता.
COMMENTS