निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना आमिष दाखवल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा नेत्यांची आमदारकी आणि खासदारकीच रद्द करावी, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 मध्ये सुधारणा करावी, असे पत्र निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला दिले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील विद्यमान तरतुदीनुसार गंभीर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आणि त्यात शिक्षा झाल्यावर लोकप्रतिनिधीवर कारवाई करता येते. पद रद्द करण्यासोबतच सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्याचे निर्बंधही घातले जातात. पण अशा गुन्ह्यांमध्ये पाच वर्षांची शिक्षा झाल्यावरच ही कारवाई करता येते. निवडणूक आयोगाने या शिक्षेचा कालावधी पाच वर्षांवरुन एक वर्षावर आणावा असे म्हटले आहे. एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यावरही आमदारकी, खासदारकी रद्द करणे आणि निवडणूक लढवण्यावर निर्बंध घालण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे
COMMENTS