मराठा आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवायचा की नाही हा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारचा असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. सरकारच्या निर्णयाविरोधात किंवा आयोगाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा हायकोर्टात येऊ शकतात असे निर्देशही कोर्टानं दिले आहे.
राज्य सरकारनं 2700 पानांचं अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र न्यालायलात सादर केलंय. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने काही नवी माहिती आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर केलेत. याखेरीज नारायण राणे समितीचा अहवालही सादर करण्यात आला. मात्र एवढ्या मोठा अहवालाची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नसल्यानं हा मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे.
मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवाण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावरुन राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट होत नसून प्रवर्ग मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावे की नाही हे राज्य सरकारने गुरुवार पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यामुळे मराठा आरक्षण मुद्दा प्रवर्ग मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावा की नाही या विषय अजूनही अंधातरीच आहे. मात्र मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले होते.
COMMENTS