मराठा आरक्षणावर ८ मार्चपासून अंतिम सुनावणी

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यानच सकारात्मक संकेत देत तीन ते चार आठवड्यांनी यावर सुनावणी सुरु करु म्हणजे तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली असेल असं सांगितलं होतं. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे त्यांनी केली होती.

८, ९ आणि १० तारखेला याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. १२, १५. १६ आणि १७ तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल. याचाच अर्थ ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि १८ तारखेपर्यंत सुरु असेल असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. १० दिवसांत संपूर्ण प्रकरणावरील सुनावणी पार पडणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एसईबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने सातत्याने मांडली आहे. आजच्या सुनावणीतही याच भूमिकेला धरून युक्तीवाद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ८ ते १८ मार्चपर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. १ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात व्हावी, ही राज्य शासनाची भूमिका जवळपास मान्य झाल्यासारखी आहे, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.