मुंबई – कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात एकूण 30 हजाराहून अधिक केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये यापूर्वीच महिला व बाल विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत.
यापूर्वी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत होती. परंतु, केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी बंद झाल्याने ही योजना बंद करण्यात आली होती. ग्रामीण भागात कुपोषण रोखण्यासाठी योजनेची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही योजना पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार बिगर आदिवासी क्षेत्रातील 20 जिल्ह्यांमधील 91 हजार 45 पैकी 30 हजार 348 अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
योजनेंतर्गत अंगणवाडी स्तरावर प्राथमिक चाचणीच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांची विस्तृत तपासणी केली जाईल. तसेच काही विकार झालेल्या अथवा वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता भासणाऱ्या बालकांना पुढील उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. इतर सॅम बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात प्रवेश देण्यात येईल. यात सहा महिन्यांपासून ते सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांचा समावेश असेल. यातील सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना त्यांचे पालक अंगणवाडीत घेऊन येतील, तर तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांची अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या देखभाल करतील.
योजनेच्या माध्यमातून सॅम बालकांचा सर्वंकष विकास सुनिश्चित करणे, औषधोपचारांचा परिणाम दिसून न येणाऱ्या सॅम बालकांची सविस्तर तपासणी करणे, जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास योजना (आयसीडीएस) आणि आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून सॅम बालकांच्या पालकांचे समुपदेशन करुन बालकांची काळजी घेणे ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बाल विकास विभागासाठी 21 कोटी 19 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली.
COMMENTS