नोकरीमध्ये बढतीसाठी मिळणारे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली.
बढतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी दिले जाणारे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय 25 मे 2004 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
COMMENTS