लातूर पाणीपुरवठा योजनेचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करा – मुख्यमंत्री

मुंबई – लातूर शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा पूर्ण नियोजनबद्ध आराखडा तयार करावा. भविष्यात रेल्वेने पाणी आणावे लागणार नाही यादृष्टीने आराखडा असावा; त्यास तात्काळ मान्यता दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. लातूर जिल्हा आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कामगार कल्याण मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील – निलंगेकर, लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मिलींद लातुरे, महापौर सुरेश पवार, आमदार सुधाकर भालेराव आदी उपस्थित होते.

लातूर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हा प्राधान्याचा विषय घ्या, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाकडून या प्रस्तावास तात्काळ मान्यता दिली जाईल. अल्पसंख्याक समाजाच्या दफनभूमीसाठी महापालिकेने जागा उपलब्ध करुन द्यावी तसेच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. पुढील कार्यवाही तात्काळ करण्यात येईल. पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मालकी हक्काची घरे मिळण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन त्यासाठी प्रस्ताव करावा. या प्रकल्पासाठी अनुदान देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, लातूर महापालिकेने आपले सर्व कामकाज डिजीटल करावे. त्यासाठी लागेल तो निधी शासनाच्यावतीने दिला जाईल. जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्तीसाठी कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर),अशासकीय सामाजिक संस्थांचा (एन.जी.ओ.) चा सहभाग घ्यावा. जिल्हा नियोजन विकास समितीचा निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मात्र अन्य मार्गातूनही निधी देऊन लातूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यास पूर्ण सहकार्य केले जाईल.

लातूर शहराचा बाह्य वळणमार्ग राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडून त्याचा समावेश राष्ट्रीय महामार्गात करण्यासाठी प्रयत्न करावा. रेल्वेची जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्गत अतिविशेष रुग्णालयास मिळण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव रेल्वे विभागाकडे पाठवावा. लातूर विमानतळाच्या कुंपनाचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि संबंधित कंपनीने करुन घ्यावे. या विमानतळाचा समावेश क्षेत्रीय दळणवळण योजनेंतर्गत (रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्कीम) करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. निलंगेकर- पाटील यांनी लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा डिजीटल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शासनाकडून आवश्यक तो निधी मिळावा, शाळांची वीजजोडणी पूर्ववत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्याबाबत त्वरीत कार्यवाहीचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सादरीकरण केले. विविध प्रशासकीय सादरीकरणाबरोबरच त्यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘स्वदेश’ या उपक्रमाची माहिती दिली. या उपक्रमानुसार मुळचे लातूर जिल्ह्यातील मात्र  नोकरी, व्यवसायानिमित्त गेलेल्या राज्याबाहेर किंवा परदेशी गेलेल्या उच्चशिक्षीत व्यक्तिंना जिल्ह्याच्या विकासामध्ये हातभार लावण्यासाठी फेसबूक, व्हॉट्सॲप, ट्वीटर आदी समाजमाध्यमांतून संपर्क साधून आवाहन करण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष‘स्वदेश’ कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे. यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने विविध प्रकल्पांची आखणी व काम सुरु असल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांचे कौतुक केले. तसेच त्यांच्या ‘स्वदेश’ या उपक्रमाचाही विशेष उल्लेख केला. कामांची आखणी नियोजनबद्धरित्या केल्यास गतीने कामे होतात असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

बैठकीस नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता, महिला बालकल्याण सचिव विनिता वेद सिंघल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार, लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसाळ, पोलीस अधीक्षक शिवाजी राठोड, संचालक आरोग्य सेवा डॉ. सतीश पवार आदी उपस्थित होते.