भोसरी जमीन घोटाळ्याचा कथित आरोप असलेले माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे पुन्हा मंत्रिमंडळात परतणार असल्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र विधानसभेत झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात खडसे यांची वाट बिकट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी नसल्याचे त्यांच्या देहबोलीवरून दिसत होते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा बचाव केला. यावर विरोधकांनी या दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
तब्बल ३० हजार एकर जमिनीच्या घोटाळ्याचा आरोप असलेले उद्योग मंत्री देसाई आणि विकासकाला शेकडो कोटींचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणारे मेहता यांचे राजीनामे घेतले जात नाहीत. पण दुसरीकडे केवळ तीन एकर जमिन घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या खडसे यांना मंत्रीमंडळातून काढून टाकले जाते. जो न्याय खडसे यांना लावला तोच न्याय मुख्यमंत्र्यांनी या दोन मंत्र्यांना लागू करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केली. विरोधकांच्या या वक्तव्यानंतर खडसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जशी उद्योगमंत्री देसाई यांची हजारो एकर जमीन मोकळी केली, तशी भोसरीची जमीन मोकळी कराल का अशी मागणी केली. तसेच भोसरीची जमीन गेल्या ५० वर्षांपासून एमआयडीसीने ताब्यात घेतलेली नव्हती. या जमिनीचा व्यवहार १९९५ च्या अधिसूचनेनुसार झाला आहे, असे स्पष्टीकरण खडसे यांनी दिले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांनी केलेली मागणी तपासून घेऊ आणि याबाबत कायदेशीर पद्धतीने निर्णय घेऊ असे उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांचे हे उत्तर खडसे यांच्यासाठी सकारात्मक नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस खडसे यांना पुन्हा मंत्रीमंडळात घेण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे खडसे यांची वाट बिकट असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
COMMENTS