वाल्याचा वाल्मिकी करताना भाजपचा पारदर्शकतेचा मुखवटा गळून पडला
भाजपचे आमदार विजयकुमार गावित यांच्यावरती एम. जी. गायकवाड समितीने आदिवासी विकास विभागात केलेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात ठपका ठेवल्याच्या पार्श्वभूमीवर मत व्यक्त करताना वाल्याचा वाल्मिकी करताना भाजपचा पारदर्शकतेचा मुखवटा गळून पडला असून भ्रष्टाचाराला समर्थन देणारा भाजपचा बीभत्स चेहरा समोर आला आहे, अशी कठोर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना सावंत यांनी गावित प्रकरणी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, काँग्रेस सरकारच्या काळातच न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने गावित यांना मंत्रीपदावरून दूरही केले होते. त्यावेळी भाजपच्या अनेक नेत्यांनी या आधुनिक वाल्मिकी विरोधात कारवाईची मागणी करून त्यांचा राजीनामा ही मागितला होता. मात्र लागलीच भ्रष्टाचाराविरोधात तथाकथित ओरड करणा-या भाजपने या तत्कालीन वाल्या करिता लाल गालिचा अंथरून भाजपात प्रवेश देऊन त्यांचा वाल्मिकी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. या प्रसंगी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लंका दहनाकरिता बिभीषण पाहिजेत, तसेच सत्ता हवी असेल तर तडजोडी कराव्याच लागणार अशा त-हेची विधाने केली होती. यापुढे जाऊन त्यांनी विजयकुमार गावितांवर भाजपच्या कोणत्याही नेत्याने आरोप केले नाहीत अशी मल्लीनाथीही केली होती. याचवेळी भाजपचे तत्कालीन महत्त्वाचे नेते एकनाथ खडसे म्हणाले होते की गावितांवरील एकही आरोप सिध्द झाला तर दोन मिनिटांत त्यांना पक्षातून बाहेर काढू. परंतु गेल्या दोन वर्षात भाजप सरकारने गावितांवरील भ्रष्टाचाराच्या एकाही प्रकरणात कारवाई केली नाही उलट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एका प्रकरणात गावितांना क्लीन चीट देऊन टाकली. यातूनच वाल्याचा वाल्मिकी करण्याकरिता भाजप सरकारकडून यंत्रणाचा वापर केला जात आहे हे स्पष्ट झाले असून भाजप कोणत्याही स्तरावर जायला तयार आहे हे दिसून येते. भाजपचा तथाकथित नैतिकतेचा बुरखा 21 भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठीशी घालून कधीच फाटला गेला असून लोंबणा-या लक्तरातून भ्रष्टाचाराला समर्थन देणारा बीभत्स चेहरा जनतेला दिसू लागला आहे असे सावंत म्हणाले.
न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समितीचा अहवाल चार महिन्यापूर्वीच राज्य सरकारला प्राप्त झाला होता परंतु सरकारने तो दाबून ठेवला हे स्पष्ट आहे. चार महिने सरकारने गावितांवर गुन्हा का नोंदवला नाही? याचे उत्तर पारदर्शक मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे. त्याचबरोबर गावितांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हा नोंदवावा आणि एकनाथ खडसेंनी सांगितल्याप्रमाणे भाजपातून त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली. हे प्रकरण धसास लावल्याशिवाय काँग्रेस पक्ष स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही सावंत यांनी सरकारला दिला.
COMMENTS