विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती ३० जून पूर्वी गठीत करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

( मंदार लोहोकरे )

पंढरपूर : श्री विठल रुक्मिणी मंदिर समिती ३० जून पूर्वी अस्तित्वात आणा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. विठल रुक्मिणी मंदिरे १९७३ कायदा अन्वये हि समिती गठीत करा असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओंक आणि न्यायमूर्ती एस.के.मेनन यांनी दिले.

पंढरपूर येथील श्री विठल रुक्मिणी मंदिर समितीने देव देवतांची पूजा अर्चा करण्यासाठी पुजार्यांची नेमणूक तत्कालीन अण्णा डांगे यांच्या समितीने केली होती. या नेमणूकी विरोधात येथील वाल्मिकी चांदणे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाची मंगळवारी सुनावणी झाली. या वेळी याचीकाकर्त्याचे वकील सारंग आराध्ये यांना आषाढी यात्रा कधी आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावेळी आराध्ये यांनी ४ जुलै रोजी आषाढी यात्रा आहे असे सांगितले. यावर न्यायालयाने ३० जून पूर्वी श्री विठल रुक्मिणी मंदिर समिती गठीत करा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. मंदिर समिती तर्फे जेष्ठ विधीज्ञ राम आपटे यांनी काम पाहिले.

विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे कायदा १९७३ अन्वये अध्यक्षा सह ११ सदस्यांची नियुक्ती या समितीमध्ये करावी अशी तरतूद केली आहे. या समितीमध्ये पंढरपूर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य,विधानसभा आणि विधान परिषदेचे प्रत्येकी एक सदस्य,अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे प्रत्येकी एक सदस्य तर महिलांसाठी १ तर उर्वरित अशासकीय सदस्य राज्य सरकाराने नियुक्त करावेत अशी तरतूद कायद्यात आहे.

जानेवारी २०१४ साली मंदिरातून बडवे,उत्पात आणि सेवाधारी यांचे हक्क संपूष्ट झाले होते. त्यानंतर अण्णा डांगे  यांच्या अध्यक्षतेखाली मंदिर समिती नेमली होती. मात्र जुन २०१५ रोजी ही समिती देखील बरखास्त करण्यात आली. आणि जिल्हाधिकारी हे सभापती म्हणून आजपर्यंत काम पाहत आहेत. त्यामुळे पंढरपूरची मंदिर समिती कधी अस्तित्वात येणार याची उत्सुकता लागली होत. त्याला आज न्यायालयाच्या निर्देशाने अखेर मोहर उमटली आहे.