विरोधी पक्षनेते नाही, तरीही लोकपाल नियुक्त करा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली -लोकपाल विधेयकाच्या दुरुस्तीच्या नावावर त्याची अंमलबजावणी टाळणे अयोग्य आहे. लोकपाल कायदा आहे त्या परिस्थितीत लागू करा, देशभरात लोकपालची नियुक्ती झाली पाहिजे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात लोकपाल कायदा आमलात येणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्यामुळे लोकपालाची नियुक्ती करणे अशक्य असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं. मात्र इतर सदस्यांनी लोकपाल नियुक्तीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करावी, यामध्ये कुठलीही कायदेशीर अडचण नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाला लोकपाल नियुक्ती समितीमध्ये घ्यावं, ही याचिकाकर्त्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. कायद्यातील बदल संसदेत प्रलंबित आहे. कोर्ट संसदेच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्टीकरण कोर्टाने दिलं.

कॉमन कॉज या संस्थेने याचिका दाखल केली होती. लोकपाल कायद्याला राष्ट्रपतींनी 16 जानेवारी 2014 रोजी मंजुरी दिली. मात्र अद्याप लोकपालची नियुक्ती झालेली नाही, अशी याचिका करण्यात आली आहे. सीव्हीसी आणि सीबीआय संचालकांच्या नियुक्ती प्रमाणेच लोकपाल नियुक्तीसाठीही निवड समितीत काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा समावेश करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

सरकारला याबाबत काहीही हरकत नाही. मात्र कायद्यातील दुरुस्ती सध्या संसदेत प्रलंबित आहे. दुरुस्तीशिवाय नियुक्ती होऊ शकत नाही, असं स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी दिलं. लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील. केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले होतं.